झारखंड: बिजली संकट को लेकर NTPC का सोरेन सरकार को नोटिस, अंधेरे में डूब जाएंगे कई शहर !

Sumit Rajak, Last updated: Sat, 4th Dec 2021, 5:35 PM IST
  • दामोदर घाटी निगम (DVC) के बाद अब राज्य सरकार को नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (NTPC) ने भी बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया है. एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपये बकाया को लेकर दिये नोटिस में बताया कि यदि बकाया राशी को भुगतान नहीं किया गया तो जेबीवीएनएल को बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी. एनटीपीसी और दूसरी ओर डीवीसी आपूर्ति क्षेत्र में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. जेबीवीएनएल को नोटिस के बाद से ही एनटीपीसी को भुगतान के लिये कवायद शुरू कर दी है.
फाइल फोटो

रांची. दामोदर घाटी निगम (DVC) के बाद अब राज्य सरकार को नेशनल थर्मल पावर स्टेशन (NTPC) ने भी  बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया है. एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपये बकाया को लेकर दिये नोटिस में बताया कि यदि बकाया राशी को भुगतान नहीं किया गया तो जेबीवीएनएल को बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी. जेबीवीएनएल ने नोटिस देने के बाद से एनटीपीसी को भुगतान के लिये कवायद शुरू कर दी है. बताया जा रहा कि जेबीवीएनएल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, एनटीपीसी का बकाया राशी सोमवार को भुगतान कर दिया जाएगा.

जेबीवीएनएल ने यह आश्वासन दिया कि एनटीपीसी का बकाया राशी सोमवार को भुगतान कर दिया जाएगा. वही एनटीपीसी इसका इंतजार कर रहा है. जबकी, डीवीसी द्वारा आपूर्ति में कटौती के बावजूद भी भुगतान नही हो पाया है. बता दें कि झारखंड को एनटीपीसी की ओर से प्रतिदिन 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है. एनटीपीसी की ओर से बिजली कटौती होने से झारखंड राज्य में बिजली का  गहरा  संकट हो सकता है. दूसरी ओर डीवीसी अपने कमांड एरिया में पहले से ही बकाया भुगतान को लेकर बिजली में कटौती कर रहा है. 

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एनटीपीसी और दूसरी ओर डीवीसी आपूर्ति क्षेत्र में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. ठंड बढ़ने के साथ ही रूम हीटर, गीजर आदि का उपयोग बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ रही है, लेकिन शहरी, ग्रामीण और उद्योगों में चार से सात घंटे की लोड शेडिंग परेशानी का कारण बना गया है. डीवीसी ने 6 नवंबर से 2173 करोड़ रुपये बकाया को लेकर अपने कमांड एरिया के जिलों रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, और हजारीबाग में बिजली कटौती शुरू कर दी है. डीवीसी की ओर से  600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति किया जाता है. जबकी बकाया भुगतान नहीं होने के कारण 300 मेगावाट की कटौती अल्टीमेटम देकर की जा रही है. 

 

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