शराब की होम डिलीवरी से उत्पाद विभाग का इनकार, कहा- CM सोरेन ने नहीं लिया ऐसा फैसला

Somya Sri, Last updated: Sun, 23rd Jan 2022, 11:17 AM IST
  • झारखंड में राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार शराब की होम डिलीवरी की तैयारी कर रही है. लेकिन इधर प्रदेश उत्पाद विभाग ने इससे साफ इनकार कर दिया है. विभाग का कहना है कि कोरोना के विषम दौर में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी लेकिन फिर यह वापस ले ली गई.
झारखंड में शराब की होम डिलीवरी! (प्रतीकात्मक फोटो)

रांची: हाल ही में खबर आई थी कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी कराने की तैयारी कर रही है. लेकिन उत्पाद विभाग ने इसे पूरी तरह इनकार कर दिया है. उत्पाद आयुक्त ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि वर्तमान में शराब की होम डिलिवरी प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. राज्य सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों में 19 मई 2020 को राज्य में शराब की होम डिलिवरी की अनुमति कुछ एजेंसियों को दी थी, लेकिन विभागीय समीक्षा के बाद 4 दिसंबर 2020 को उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. इस संबंध में सरकार ने नया कोई फैसला नहीं लिया है.

मामला क्या है?

दरअसल 18 जनवरी को ये खबर आई थी कि झारखंड सरकार साल 2022-23 के दौरान राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर शराब की होम डिलेवरी की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के इस योजना के तहत खुदरा दुकानदार शराब की बिक्री के साथ साथ होम डिलीवरी भी कर सकेंगे. इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू भी किया है. इसके तहत नई नियमावली पर काम करने के टास्क के साथ साथ होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी.

झारखंड में भोजपुरी पर बवाल, बिहार के सिंगर दीपक ठाकुर ने की CM सोरेन की तारीफ

वहीं शराब की होम डिलीवरी के लिए सरकार अलग से एप भी डेवलप करने वाली है. दरअसल सरकार ने राजस्व घाटे को देखते हुए आईटी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस की है. वहीं शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए भी इस नई निति को बनाये जाने पर विचार किया गया. साथ ही राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है. होम डिलीवरी का टास्क का सर्वे भी छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी ही करेगी.

इसके साथ ही परिवहन के दौरान शराब की पेटियों के गायब होने से रोकने के लिए भी अलग से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा. जो इस तरह की चोरी को रोकेगी. साथ ही उत्पाद विभाग राजस्व चोरी को रोकने के लिए भी प्रतिमाह दुकानों के ऑडिट तैयार किया जा रहा है. वहीं खुदरा शराब दुकान से दारू खरीदी जाएगी. साथ ही ड्यूटी व फीस के भुगतान के लिए नए सिरे से आईटी व्यवस्था भी दुरूस्त की जाएगी. हालांकि उत्पाद विभाग अब इसे इंकार कर रहा है.

अन्य खबरें