प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार दे सकती है 4 लाख रुपये, विधानसभा सत्र में हुई चर्चा

Shubham Bajpai, Last updated: Sat, 11th Sep 2021, 9:04 AM IST
  • झारखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए चार लाख रुपये दे सकती है. इसको लेकर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने अनुशंसा की है. जिस पर सत्र के अंतिम दिन चर्चा हुई.
प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार दे सकती है 4 लाख रुपये

रांची. प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए सरकार 4 लाख रुपये दे सकती है. इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने अनुशंसा की. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना के बारे में जिक्र किया गया है. इस चर्चा के बाद सरकार राज्यांश बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

अंतिम दिन हुई पीएम आवास पर देनी वाली राशि पर चर्चा

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन को प्राक्कलन समिति ने यह प्रतिवेदन सभा में पेश किया. इसमें निर्माण सामग्री की कीमत बढ़ने के साथ सीएम सोरेन की परिकल्पना का जिक्र किया गया है. समिति के सभापति दीपक बिरुआ ने इस दौरान कहा कि घरों की लागत निर्माण सामग्री के बढ़े दामों की वजह से बढ़ गई है. 

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गरीब 50 हजार से एक लाख रुपये देने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए लागत 1.20 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर देना चाहिए ताकि गरीब भी अपना घर बना सकें.

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माता-पिता और बेटे-बहू रह सकें साथ

सीएम सोरेन की परिकल्पना को लेकर वो पहले भी कह चुके हैं कि गरीबों को कम से कम तीन कमरे का घर देना चाहिए, ताकि एक ही छत के नीचे माता-पिता और बेटे-बहू साथ रह सकें. सीएम इसके पक्ष में भी हैं.

 

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