झारखंड के भू राजस्व विभाग में है सर्वाधिक भ्रष्टाचार, दूसरे नंबर पर पुलिस डिपार्टमेंट

Smart News Team, Last updated: Mon, 8th Feb 2021, 1:36 PM IST
  • झारखंड में बीते एक साल में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले भू राजस्व विभाग से सामने आए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है. एसीबी ने भू राजस्व विभाग के 17 कर्मचारियों और पुलिस विभाग के 15 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है. 
झारखंड के भू राजस्व विभाग में सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं.

रांची. झारखंड में बीते एक साल में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले भू राजस्व विभाग से सामने आए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है. राज्य पुलिस की एसीबी ने इसकी जानकारी दी है. एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अधिक भूमि सुधार और राजस्व विभाग के 17 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस विभाग में मुंशी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के 15 पुलिसकर्मियों को एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है. एसीबी ने रंगेहाथ घूस लेने के मामलों में 57 गिरफ्तारियां की है. एसीबी ने बताया कि सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.

एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार और घूस मांगने से जुड़ी शिकायतों के आधार पर पंचायती राज्य विभाग के आठ, शिक्षा विभाग से तीन, स्वास्थ्य, बिजली विभाग से दो-दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला व बाल विकास परियोजना विकास, मनरेगा, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग से एक- एक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है.

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भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में एसीबी के डीएसपी और प्रमंडलवार एक एसपी का पद सृजित किया गया है, लेकिन अभी प्रमंडलीय एसपी के सभी पद खाली है. इसी तरह अभी भी सभी जिलों में डीएसपी की पोस्टिंग नहीं की गई है. एसीबी ने इन पदों को भरने के लिए पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है.

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एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार और घूस मांगने से जुड़ी शिकायतों के आधार पर पंचायती राज्य विभाग के आठ, शिक्षा विभाग से तीन, स्वास्थ्य, बिजली विभाग से दो-दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला व बाल विकास परियोजना विकास, मनरेगा, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग से एक- एक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है.

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