अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में घोटाले के बाद हेमंत सरकार सख्त, अब नए नियम लागू, जानें

Smart News Team, Last updated: 22/11/2020 12:59 PM IST
  • झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में घोटाला सामने के बाद राज्य की हेमंत की सरकार ने अब सभी संस्थानों और छात्रों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया है. यह आदेश वित्त वर्ष 2020-21 से लागू होगा. 
झारखंड सरकार अब अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के तहत आवेदन करने वाले छात्रों और संबंधित संस्थानों के प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन करेगी.

रांची. झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति में घोटाला सामने के बाद राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 से सभी संस्थानों और छात्रों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, छात्रवृत्ति के लिए 17 मापदंडों को निर्धारित किया गया है, इसे पूरा करने वाले ही छात्रों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दी जाएगी. कल्याण विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने इसके बारे में सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है.

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए शिक्षण संस्थानों से पहले दी गई छात्रवृत्ति की वसूली भी की जाएगी. साथ ही जिन संस्थानों को फर्जी पाया जाएगा, उनके जरिए प्राप्त आवेदन को भी फर्जी मानकर रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे में इन आवेदनों के भौतिक सत्यापन की भी जरूरत नहीं होगी. 

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15 दिसंबर तक प्राप्त सभी आवेदन और संबंधित संस्थानों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा. अगर भौतिक सत्यापन में छात्र पकड़े गए तो उनसे छात्रवृत्ति की राशि वसूली जाएगी. साथ ही भौतिक सत्यापन में देखा जाएगा कि जिस छात्र ने हॉस्टल सुविधा के लिए आवेदन किया है या नहीं. अगर छात्र ने हॉस्टल के लिए आवदेन किया है तो देखा जाएगा कि संबंधित संस्थान के पास हॉस्टल की सुविधा है या नहीं. अगर हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है तो संबंधित संस्थान के छात्र का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. 

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भौतिक सत्यापन के दौरान नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के संबंधित संस्थान का पता किया जाएगा. नहीं होने या निर्धारित मांपदंड में अयोग्य पाए जाने के बाद छात्र को दी गई पहले की छात्रवृत्ति शुल्क की वसूली की जाएगी. 

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