झारखंड सरकार का फैसला, 12 हजार कोरोना पीड़ित सेक्स वर्कर्स को मिलेगा राशन

रांची. झारखंड सरकार कोविड महामारी से परेशान 12 हजार से ज्यादा सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन उपलब्ध कराएगी. राज्य के सेक्स वर्कर्स का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नामांकन किया जाएगा जिससे उन्हें नियमित राशन मिल सके.

झारखंड सरकार ने बुधवार को सेक्स वर्कर्स को महामारी के कारण हो रही परेशानी से मुक्त करने के लिए सूखा राशन मुहैया कराने की घोषणा की है. इसी के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहचान और उनके पते की गोपनीयता को बनाए रखने का फैसला भी लिया है. 

28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. नेशनल एड्स कंट्रोल की झारखंड विंग के अनुसार राज्य में 12 हजार 077 सेक्स वर्कर्स हैं. झारखंड स्टेस एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉ. श्याम सुंदर पासवान ने बताया कि उन्होनें हाल ही में नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन को डेटा दिया है जिससे राज्य के सेक्स वर्क्स की परेशानी को कम किया जा सके. डॉ. पासवान ने बताया कि सेक्स वर्कर्स की पहचान नहीं बताई जाएगी और हमारी सोसाइटी वर्क्स का नाम उजागर किए बिना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए पंजीकृत करने में मदद करेगी.  

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फूड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के संयुक्त सचिव शांतनु अग्रहरी ने बताया कि हमने कोविड महामारी में जरुरतमंद लोगों को सूखा राशन मुहैया कराने में मदद की है लेकिन पहचान उजागर ना होने के कारण सेक्स वर्कर्स तक राशन नहीं पहुंच सका है. सभी तक राशन पहुंच पाए इसके लिए एक उपाय निकाला गया है जिसमें यदि सेक्स वर्क्स को तुरंत राशन की आवश्यकता है तो वह अपने स्थानीय मुखिया या शहरी पार्षदों से संपर्क कर सकते हैं. इसी के साथ नियमित राशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

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शांतनु अग्रहरी ने बताया कि हर मुखिया के पास झारखंड के आपातकालीन खाद्यान्न कोष द्वारा दी गई आपातकालीन राशि है जिससे वह तत्काल राहत पहुंचा सकता है. इसी के साथ बताया कि सेक्स वर्क्स को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नामांकित किया जाएगा और उन्हें राशन कार्ड दिए जाएंगे जिससे नियमित रुप से सब्सिडी के तहत राशन मिल सके.