झारखंड : 73वें रिपब्लिक डे पर राज्यपाल ने सोरेन सरकार की गिनाई उपलब्धियां

Mithilesh Kumar Patel, Last updated: Wed, 26th Jan 2022, 5:39 PM IST
  • झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी कार्य किया है और कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है. दोपहिया रखने वाले गरीब कार्ड धारकों को प्रतिमाह 10 लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपये पेट्रोल सब्सिडी के लिये योजना शुरू की.
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस

रांची. झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्य की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे. इस खास अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी कार्य किया है और कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है. सोरेन सरकार जन कल्याणकारी कार्य की शुरूआत सभी क्षेत्र और वर्गों खासकर गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर कर रही है. इस दौरान राज्यपाल ने दोपहिया रखने वाले गरीब राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपये पेट्रोल सब्सिडी के लिये सीएम-सपोर्ट योजना शुरू की. इन्हीं कल्याणकारी कार्यों की रणनीति के तहत आने वाले वर्षों में झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

घोषित MSP के अतिरिक्त किसानों को दिया जा रहा 110 रुपये/क्विंटल बोनस

बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना शुरू की गई है. खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान 6.08 लाख मिट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 6.28 लाख मिट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है. 15 दिसंबर से धान की अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान अधिप्राप्ति के समय ही किया जा रहा है. सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार 110 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान भी कर रही है.

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पलायन रोकने के लिए रोजगार में झारखंड के लोगों को दिया जाएगा 75% आरक्षण

राज्यपाल बैस ने गणतंत्र दिवस के अवसर कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र के कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. सरकार का यह प्रयास पलायन की समस्या दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा. 

सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित करते हुए विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में कई संशोधन किए हैं. विभिन्न विभागों के खाली पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और राज्य में स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है. राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत से टाईस स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है. झारखंड को विश्वसरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है.

कोरोना महामारी से निपटने के लिए की गई मैनेजमेंट की हुई सराहना

बुधवार को राज्यपाल बैस ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और इससे बचाव के सभी जरूरी कदम उठाए. सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने का जो दृढ़ संकल्प दिखाया और ठोस कदम उठाया उसकी हर जगह प्रशंसा हुई. तीसरी लहर में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन के खिलाफ भी लड़ाई जीतने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार की कोशिशें तभी सफल होंगी जब आमजन भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे.

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महिलाओं के सशक्तिकरण व आजीविका के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू

महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए सरकार ने राज्य में हड़िया दारु बनाने और बेचने से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिये फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की. इसमें चुनी हुई महिलाओं को दस हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

कुपोषण की समस्या से निजात पाने ने के लिए सामर योजना शुरू

राज्य में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 1000 दिनों की समयबद्ध योजना सामर की शुरुआत की गई है. इसके तहत अति गंभीर कुपोषण और गंभीर अनीमिया से पीड़ित बच्चों की किशोरियों, युवतियों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया जाएगा.

डीजी-साथ से मिल रहा ऑनलाइन शिक्षा को बल, छात्रों को भी हो रहा लाभ

राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और विद्यालयों में शिक्षण सुविधा के विकास के लिए हमारी सरकार शिक्षा के सभी सूचकों में सुधार लाने की दिशा में बढ़ रही है. इस उद्देश्य से राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है. कोरोना संक्रमण स्कूल बंद हुये. महामारी की इस घड़ी में अप्रैल 2020 से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ की गई है. छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है.

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इसके आलावा राज्यपाल ने लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021, न्याय और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया है. सर्वधर्म समभाव शांति एकता और सौहार्द की परंपरा को हमेशा गर्व की बात बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि हर परिस्थिति और हर हाल में यहां के विवेकशील और शांतिप्य नागरिकों ने आपसी एकता और भाईचारे को हमेशा कायम रखा है. इसके लिए उन्हें बधाई. साथ ही उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के कार्यों में सरकार को सबका सहयोग निरंतर मिलते रहने की अपेक्षा की.

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