CM सोरेन की नई उद्योग नीति को मंजूरी, 1 करोड़ के निवेश, 5 लाख रोजगार लक्ष्य

झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति -2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दे दी गई है. ये नीति 1 अप्रैल 2021 से पांच सालों के लिए लागू होगी. मिल रही जानकारी के मुताबिक नई नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रोफूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है. 

इसके अलावा इस नीति के तहत आठ सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है. ये सेक्टर हैं- स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रुअरी एंड डिस्टीलरी. वहीं इसके बारे में प्रोजेक्ट भवन में पत्रकार से बात करने के दौराव कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल बताती हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल छह प्रस्ताव पास किए गए. साथ ही झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. 

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इसी तरह निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध होगी. साथ ही बताया जा रहा है कि उद्योग नीति का उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना है. इसके अलावा उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्रगतिशील और अनुकूल औद्योगिक संबंध प्रदान करके झारखंड को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाना है. 

ये नीति एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है जो झारखंड में स्थित उद्योगों को अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हैं कहा कि राज्य में नई उद्योग नीति को कैबिनेट ने पास किया है. नई नीति से निवेश का द्वार बेहतर तरीके से खुलेगा. राज्य में निवेश के लिए निवेशक आगे आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि आजीविका के लिए दुर्भाग्य से या मजबूरी में राज्य के लोग बाहर जाते हैं. 

उन्हें दूसरे राज्यों में प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है. वो कहते हैं कि मजदूर कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं होता. साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र सरकार से चर्चा करती आई है. कई पत्र भी लिखे गए हैं. दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने में सरकार अपनी भूमिका निभा रही है आगे भी निभाएगी. उन्होंने आगे कहा कि कई बार मौते के बाद भी श्रमिकों के शव सरकार के प्रयास से वापस लाये गए हैं.

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