घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस नहीं करेंगी पूछताछ, सोरेन सरकार ने शुरू करेगी गुड समिटरिटन पॉलिसी

रांची. झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमे गुड समिटरिटन पॉलिसी को स्वीकृति दे दी गई. इस पॉलिसी की तहत सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुचाने वाले लोगों से किसी तरह की पूछताछ नहीं कि जाएगी. बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. जिसके चलते अब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुचाने वालों से अब कोई पूछताछ नहीं होगी. साथ ही इससे पहले घटना होने पर पुलिस की पूछताछ की डर से लोग घायलों को अस्पताल ले जाने में डरते थे कि कही उन्ही पर ये आरोप न लग जाए.

इन्ही सब परेशानियों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने इस पॉलिसी को शुरू किया है. इस पालिसी के चलते सरकारी कर्मियों और जन प्रतिनिधियों पर भी सड़को पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की मदद की जिम्मेदारी को लोग अब उठा सकेंगे. वहीं इससे पहले लोग पुलिस के पूछताछ के डर से ऐसा करने से बचते थे. जिसके तहत अब पुलिस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुचाने पर उससे अपनी पहचान बताने पर बाध्य नहीं किया जाएगा. साथ ही उस व्यकि को अनावश्यक अस्पताल में भी नहीं रोका जाएगा.

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इतना ही नहीं हेमंत सोरेन सरकार दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुचाने पर लोगों को प्रोत्साहन राशि भी देंगी. इस पॉलिसी के तहत लोगों को 2 हजार रुपए दिए जाएंगे. वहीं अगर एक घायल को दो लोग मिलकर अस्पताल पहुचाते है तो दोनों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे. अगर वहीं एक घायल को तीन लोग मिलकर अस्पताल पहुचाते है तो उन्हें 5 हजार रुपए दिए जाएंगे जिसे बराबर तीनों में बाट दिया जाएगा.

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कैबिनेट के फैसले

रांची में बुधवार को हुई बैठक में अन्य कई मह्त्य्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का विस्तार किया जाएगा. वहीं सोरेन सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए जेबीवीएनएल को 1000 करोड़ रुपए देगी. साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि हर गरीब को पेंशन और पैसों की गबन के मुकदमों की सुनवाई जल्द की जाए. वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत लोगों को रोजगार भी देने पर फैसला लिया गया. साथ ही अन्य मत्वपूर्ब मुद्दों पर भी फैसला लिया गया.