सोरेन सरकार का बकाया बिजली बिल पर बड़ा ऐलान, इन लोगों को दी राहत

राँची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब झारखंड में ग्रामीण बिजली उपभोक्ता चार किस्तों में बकाया बिजली बिल जमा कर सकते हैं. झारखंड सरकार के उर्जा विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान किया है. सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को हुई. जिसमें इस योजना पर मुहर लगी. सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के डीपीएस चार्ज माफ करने का फैसला किया है.

हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से राज्य के ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ता चार किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं. झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. कैबिनेट ने मिड डे मील बनाने वाली रसोईया सह सहायिका को अब 1 की जगह 2 हजार रुपए मिलेंगे.

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इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने थोक शराब की ब्रिकी निजी हाथों में देने का फैसला किया है. इससे अब झारखंड राज्य वेबरेज कॉरपोशन खत्म हो गया है. कैबिनेट ने कोरोना की ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया. रिम्स के डॉक्टरों के वेतन की पुनरीक्षण को मंजूरी मिली. 

कैबिनेट ने शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए. रूंगटा माइन को सरायकेला-खरसांवा जिलने में 4 जगहों पर 30 साल के लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी. इसके अलावा सोरेन सरकार ने राजधानी रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लेन लगाने की स्वीकृती दी.

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