झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास के दस से अधिक फैसलों और योजनाओं की होगी जांच

रांची. झारखंड़ की हेमंत सरकार ने हाल में पूर्ववर्ती रघुबर सरकार के समय समय स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपने का फैसला किया है. हेमंत सरकार पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है उसने राज्य का पैसा खाली कर दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश का लूटने वाले को पैसा लौटाना होगा. वहीं भाजपा का कहना है कि हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है. 

साथ ही भाजपा का कहना है कि झारखंड सरकार के पास अधिकार है वो किसी भी मामले की जांच करे लेकिन कोई भी जांच हो वो निष्पक्ष होना चाहिए. वहीं सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने इनका समर्थन किया है और उनके नेताओं का मानना है कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का निर्माण कर रही है. पिछले दस महीने का कार्यकाल में सरकार ने एक दर्जन के करीब ऐसे फैसले हैं जिसे एसीबी को सौंपा जा चुके हैं. 

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झारखंड सरकार ने हाल ही में एसीबी से कुछ मामलों की जांच करने के आदेश दिए हैं. मैनहर्ट घोटाले  में 21 करोड़ रुपये ,झारक्राफ्ट के जरिए कंबल खरीद में 18 करोड़ रुपये, ज्रेडा में घोटाला 170 करोड़ रुपये, मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2017 में 100 करोड़ रुपये ,बनहरदी कोल ब्लॉक ड्रिलिंग घोटाला, दवा सड़ने में 50 करोड़ रुपये के घोटाला होने की बात कही गई है.   झारखंड राज्य सहकारी बैंक में वित्तीय अनियमितता की जांच शुरु कर दी है. इसके साथ ही छात्रवृत्ति घोटाले की एसीबी से जांच कराने की तैयारी हो चुकी है. जिसकी के लिए कल्याण विभाग से संचिका मांगी गई है.