रांची: RIMS की बदहाली पर झारखण्ड हाईकोर्ट नाराज, सरकार से रिपोर्ट मांगी

रांची:रिम्स की बदलाही पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की और कहा कि रिम्स की जो स्थिति है वैसे में इसे कोई बचा नहीं सकता. राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की ऐसी हालत दुर्भाग्यपूर्ण है. रिम्स प्रबंधन और सरकार नौ माह से उपकरणों की खरीद की बात करता है, लेकिन स्थिति आज भी वैसे ही है. योग्य चिकित्सक नहीं मिलने की बात कह डॉक्टरों के पद को रिक्त रखा जा रहा है. 

क्या डॉक्टर नहीं मिले तो इस बड़े संस्थान को बंद कर दिया जाएगा. इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक सीटी स्कैन मशीन होना रिम्स प्रबंधन की व्यवस्था को बताने के लिए काफी है. स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह टिप्पणी की. अदालत ने रिम्स और सरकार को अगली तिथि पर नियुक्ति, संसाधनों और रिक्त पदों और रिम्स की वित्त नीति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने कहा- पोर्टल जेम (Government e-Marketplace ) से उपकरणों की खरीदारी क्यों नहीं करता RIMS

अदालत ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि रिम्स में स्वास्थ उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर निकाला गया था. लेकिन किसी में सिंगल टेंडर होने और एक भी टेंडर नहीं होने के कारण खरीदारी नहीं हो सकी और दोबारा टेंडर निकाला जा रहा है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह अधिकारियों की लापरवाही है. आखिर रिम्स सरकारी पोर्टल जेम Government e-Marketplace से खरीदारी क्यों नहीं करता. जेम से खरीदारी करने पर इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती. इससे ऐसा लगता है कि रिम्स की कोई वित्तीय नीति ही नहीं है.