हेमंत सरकार से झारखण्ड हाईकोर्ट ने मांगी राज्य में भूख से मरे लोगों की रिपोर्ट

रांची. झारखंड में भूख से हुई मौतों की रिपोर्ट हेमंत सरकार से झारखंड हाइकोर्ट ने मांगी है. इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को दिसम्बर तक का समय दिया है. भुखमरी की रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मुद्दे को स्वयं संज्ञान में लेते हुए मांगी है. भुखमरी की रिपोर्ट के साथ सरकार को यह भी बताने के लिए कहा गया है कि भूख से मौतों को रोकने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है.

आपको बार दे कि हाल ही में झारखंड के बोकारो के कसमार के एक परिवार के तीन लोगों की भूख से मौत होने की रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई थी. जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की है. अखबारों में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के अनुसार बोकारो के शंकरडीह गांव के निवासी भूखल घासी की छह महीने पहले मच में भूख से मौत हो गई थी. उसके छह महीने बाद ही उसकी बेटी और बेटी की भी मौत हो गई. साथ ही रिपोर्ट में ग्रामीणों ने बताया था कि घर मे खाने के लिए कुछ भी नहीं था. जिसके चलते उनकी मौत हुई है.

झारखंड सरकार ने किया 8वीं के सिलेबस में बदलाव, विज्ञान 50% गणित 25% में कटौती

इस मामले पर सरकार ने बताया कि किसी की भी मौत भूख से नही हुई है . भुसल घासी के मौत के बाद उसके घर का जायजा प्रशासन ने लिया था. उसके घर मे पर्याप्त अनाज मौजूद था. उसकी बेटे और बेटी की भी मौत भूख से नहीं हुई बल्कि उनकी मौत बीमारी के चलते हुई है.

प्रतिबंध के बावजूद पान-गुटखा बिकने पर नाराज HC, जज बोले- रिपोर्ट पेश करे सरकार

प्रशासन ने कोर्ट में बताया कि वह भूख से मौतों को रोकने के लिए पहले ही तृप्ति योजना लॉन्च किया जा चुका है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने वहां के दैनिक अखबार झालसा के सचिव को इस मामले में प्रतिवादी बनाया है और जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए है कि किस आधार पर उन्होंने अखबार में भूख से मरे लोगो की रिपोर्ट छापी थी. साथ ही सरकार को भी भुखमरी की रिपोर्ट बताने के साथ साथ भुखमरी से लड़ने की योजना के बारे में बताने के लिए निर्देश दिए.