मॉब लिंचिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे प्रश्न, 4 वीक में देना होगा जवाब

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मॉब लीचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देने का निर्देश दिया है. सरकार को 4 सप्ताह में इसका जवाब देना होगा.

आपको बता दें कि जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज आलम के परिजनों याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए हैं. सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इन सवालों के जवाब देने होंगे.

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सरकार को अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं. घटना को रोकने के लिए कोई कमेटी बनी है या नहीं. हर जिले में इसके लिए खास अधिकारी नियुक्त हुए हैं या नहीं. पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इन सभी सवालों के जवाब सरकार को 4 सप्ताह के अंदर देने होंगे.