दुमका में होगा झारखंड हाईकोर्ट की बेंच का गठन, CM हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी

रांची. दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की बेंच का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसकी मंजूरी प्रदान करते हुए भवन निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए जमीन चिन्हित को कहा है. बेंच के गठन के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव ने जमीन चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया था और इस बेंच के क्षेत्राधिकार को लेकर विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भेजा था.गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब दुमका बेंच के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

आपको बता दें कि हाईकोर्ट के बेंच गठन के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना पड़ता है. इसके बाद केंद्र सरकार संसद में कानून बनाती है. पटना हाइकोर्ट के रांची में स्थायी बेंच के लिए संसद ने पटना स्टैब्लीसमेंट ऑफ परमानेंट बेंच एट रांची ( एक्ट) पास किया था. इसके बाद रांची में 1976 में स्थायी बेंच का गठन किया गया. इसमें 3 जजों के पद स्थापित किए गए. स्थायी बेंच के लिए कितने जज होंगे, इसका प्रावधान एक्ट में ही किया जाता है.

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जानकारी के अनुसार सरकार को इसके लिए जमीन तय कर भवन का निर्माण करना होगा. सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के बाद सरकार भवन हाइकोर्ट को सौंप देगी. इसके बाद हाइकोर्ट कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की जरूरत के बारे में सरकार को जानकारी देगा. सरकार इन पदों को सृजित कर उस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी. सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी.

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ज्ञात हो कि संताल परगना इलाके से संबंधित 40 हजार मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं. दुमका जिला बार एसोसिएशन के अनुसार लंबित मामलों में करीब 1300 ऐसे मामले हैं, जिन पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है. मामलों की सुनवाई के लिए कई बार लोग रांची जाते हैं. कभी-कभी मामला सूचीबद्ध रहता है, लेकिन मामलों की सुनवाई नहीं होती है. ऐसे में लोग परेशान होकर वापस लौट जाते हैं.