झारखंड हाई कोर्ट का आदेश रथ यात्रा की अनुमति का निर्णय राज्य सरकार के हाथ में

Smart News Team, Last updated: Fri, 9th Jul 2021, 12:26 PM IST
रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में आज 9 जुलाई को सुनवाई हुई. इस सुनावई में हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि रथ यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार के हाथ में है.
हाई कोर्ट ने कहा रथ यात्रा की अनुमति राज्य सरकार देगी

रांची. झारखंड हाई कोर्ट में रांची में रथ यात्रा निकाले जाने की अनुमति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका डाली गई थी. इस याचिका पर आज चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अगुवाई में कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सुनवाई के दौरान पार्थी की तरफ से पूर्व महाअधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा.

अजीत कुमार के पक्ष के बाद हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा- वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मामला राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने योग्य है. यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती हूं कि मंदिर समिति सेवकों के साथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही सरकार ऐसा निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है.

पूर्व महाअधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्तमान में रांची के जगन्नाथ मंदिर जहां 300 वर्षों से ज्यादा वक्त से रथ यात्रा निकाले जाने की परम्परा है. इस रथ यात्रा से राज्य भर के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. छिन्नमस्तिका मंदिर के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के स्तर से उचित निर्णय लिए जाने का आदेश पूर्व में पारित किया गया था. इसलिए इस मामले में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए. 

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राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार उपस्थित थे. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुगंधा ओर अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज भी अदालत के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखा.

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