झारखंड में मंगलवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल, ये है मांग

Swati Gautam, Last updated: Mon, 20th Dec 2021, 10:53 PM IST
  • झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे. कंज्यूमर और पेट्रोलियम डीलर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से वैट की दर 22 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं.
झारखंड में 21 दिसंबर को हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, सरकार से वैट घटाने की है मांग. file photo

रांची. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है जिसके चलते शहर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे. यह हड़ताल राज्य सरकार से की गई मांगों को लेकर की जा रही हैं. दरअसल, कंज्यूमर और पेट्रोलियम डीलर लगातार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से वैट की दर 22 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ती है जिसके चलते राज्य के लोग झारखंड से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं. ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं.

संघ के मुताबिक झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डीजल की कीमत झारखंड से कम है. ऐसे में झारखंड के लोग पड़ोसी शहरों में जाकर पेट्रोल डीजल भराना पसंद करते हैं. इससे राज्य को तो नुकसान हो ही रहा है साथ ही पेट्रोल पंप के मालिकों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है. इसी के चलते पेट्रोल पंप मालिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर वैट 5% कम करने की मांग की है. पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन का कहना है कि अगर 22% से 17% वैट कर दिया जाए तो इससे हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि झारखंड में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री से मुलाकात भी हुई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए अब 21 दिसंबर को हम ने हड़ताल की घोषणा की गई है. जानकारी अनुसार झारखंड में कुल 1400 पेट्रोल पंप हैं, जिनसे सीधे तौर पर 2.50 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी है. राज्य में पेट्रोल डीजल महंगा होने से पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं. अगर जल्द ही झारखंड सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो 2.50 लाख से अधिक परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

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