आदिवासियों को लोन लेने में अब नहीं आएगी दिक्कत, सोरेन सरकार करने जा रही ये काम
- झारखंड में आदिवासियों को लोन लेने में आने वाले दिक्कत को दूर करने के लिए सोरेन सरकार कई सुधार करने जा रही है. झारखंड जनजातीय परामर्शदाता परिषद की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई. जिसमें आदिवासी बाहुल्य राज्यों के भ्रमण के साथ आदिवासियों से मेल और वाट्सएप के जरिए सुझाव भी मांगे गए हैं.
रांची. झारखंड में आदिवासियों को शिक्षा, गृह, कृषि समेत अन्य लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसको लेकर अब हेमंत सोरेन सरकार कई सुधार करने जा रही है. अभी तक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के प्रविधान के अनुसार आदिवासिोयं की जमीन खरीद-ब्रिकी नहीं की जा सकती है जिसके चलते आदिवासियों को लोन लेने में दिक्कत आ रही है.
जिसको लेकर पूर्व मंत्री सह झारखंड जनजातीय परिषद की उप समिति के अध्यक्ष स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसके जरिए आदिवासियों को आसानी से लोन मिल सके.
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झारखंड के निकटवर्ती राज्यों का किया जाए भ्रमण जहां बाहुल्य हो आदिवासी
समिति ने निर्णय लिया कि झारखंड के निकटवर्ती उन राज्यों का भ्रमण किया जाए, जहां आदिवासी बाहुल्य है. इस राज्यों में इस बात का अध्ययन किया जाए कि इन राज्यों में आदिवासियों को बैकों द्वारा सुलभतापूर्वक लोन किस तरह उपलब्ध किया जा रहे हैं इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है. उपसमिति ने इस संबंध में छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्यप्रदेश व राजस्थान राज्यों में भ्रमण का निर्णय लिया है.
आदिवासियों ने लोन लेने में आने वाली समस्याओं के लिए मांगे सुझाव
समिति ने निर्णय लेते हुए निर्देश दिए कि आदिवासिोयं को लोन लेने में आने वाले समस्याओं को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे. इसके लिए ईमेल आईडी व वाट्सएप नंबर जारी किए जाएंगे. जिसमें आसानी से आदिवासी अपने सुझाव भेज सके.
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प्रमंडल स्तर पर बैठक कर रिपोर्ट की जाए तैयार
उपसमिति ने निर्णय लिया कि झारखंड के तीन जनजातीय बाहुल्य प्रमंडलों में बैठक की जाए. जिसमें जिलों के उपायुक्त, बैंकों के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी, जिलों के एलडीएम समेत वरिष्ठजनों को बुलाया जाए. इस बैठक में बैंक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वो आदिवासियों को ऋण उपलब्ध कराएं. इसमें संथाल परगना, कोल्हान और छोटानागपुर प्रमंडल में बैठक की जाएगी.
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