वकील करेंगे मानव अधिकारों की रक्षा में मदद, थाने-जेल संग यहां होगी पोस्टिंग

Smart News Team, Last updated: Thu, 19th Aug 2021, 10:03 AM IST
  • मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए अब झारखण्ड में कोर्ट के साथ-साथ थानों, जेलों, प्रोबेशन होम में भी वकीलों की सेवा ली जाएगी. झलसा के प्रभारी अध्यक्ष जस्टीस अपरेश कुमार सिंह ने इस मामले में अपना आदेश जारी कर दिया है .
झारखण्ड राज्य वधिक सेवा प्राधिकार के ये वकील हिरासत में लिए गए वैसे लोगों की मदद करगें जो रुपये देकर वकील नहीं रख सकते हैं .

रांची. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अब झारखण्ड में कोर्ट के साथ-साथ थानों, जेलों, प्रोबेशन होम में भी वकीलों की सेवा ली जाएगी . झलसा यानि झारखण्ड राज्य वधिक सेवा प्राधिकार के ये वकील हिरासत में लिए गए वैसे लोगों की मदद करगें जो रुपये देकर वकील नहीं रख सकते हैं . सेवा दे रहे ये वकील हिरासत में लिए गए लोगों और गिरफ्तार किए गए लोगों की कानूनी मदद करेंगे.

झलसा यानि झारखण्ड राज्य वधिक सेवा प्राधिकार के अपने 96 वकील रांची के विभिन्न थानों , जेलों और प्रवेशन होम में नियुक्त रहेंगे . इन वकीलों को थानों में नियुक्ती करने के पिछे का मुख्य मकसद थानों में मानव के अधिकारों की रक्षा करवाना है .

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कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधिश ने एक मामले की सुनवाई की थी . इसमें उन्होंने पुलिस स्टेशनों को मानव के अधिकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह बताया था . इसके लिए उन्होंने राज्यों के विधी सेवा प्रधिकार को ध्यान देने के लिए कहा था .

थानों में पूछताछ के दौरान या हिरासत के दौरान बदसलूकी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा . झलसा के प्रभारी अध्यक्ष जस्टीस अपरेश कुमार सिह ने इस मामले में अपना आदेश जारी कर दिया है . उन्होंने सभी जिलों के विधिक सेवा प्रधिकार को इस मामले पर गहराई से अमल करने को कहा है .

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झलसा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चाहे पूछताछ के लिए हो या फिर हिरासत में लिए गए अपराधी हो , पुलिस कानूनी सहायता लेने से रोक नहीं सकती है . इस संबंध में सभी थानों , सिविल कोर्ट , प्रवेशन होम , जेलों आदि जगहों पर बोर्ड लगाया जाएगा . इन बोर्डों पर सभी कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी .

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