10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने के मामले में झारखंड सरकार को NHRC का नोटिस

Smart News Team, Last updated: Tue, 9th Mar 2021, 12:17 PM IST
  • कोरोना काल में 10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में NHRC ने 6 हफ्तों में जवाब देने को कहा है.
झारखंड सरकार को NHRC का नोटिस

रांची: कोरोना महामारी के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में NHRC ने राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव से 6 हफ्तों में जवाब देने को कहा है.

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के समय विधवा पेंशन, सीनियर सिटीजन की पेंशन समेत कई अन्य तरह की पेंशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया था. इसी कारण NHRC ने राज्य सरकार और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस दिया है.

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NHRC ने अपने आदेश में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसा पता लगता है कि फंड को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद के कारण कोरोना के समय लोगों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया. आयोग का कहना है कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने चिंता जताते हुए कहा है कि केंद्र से किसी खास मद में आए पैसे का दूसरे मद में आखिर कैसे इस्तेमाल हुआ. पेंशन के भुगतान के लिए इनरोल लाभार्थियों और लाभ पाने वाले वास्तविक लोगों के बीच भी अंतर की बात सामने आ रही है.

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NHRC का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कई ऐसे लोगों का जिक्र था, जिन्हें केंद्रीय पेंशन योजनाओं के सही से भुगतान न होने की जानकारी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र से कोविड रिलिफ फंड सही वक्त पर नहीं मिलने का कारण ये था कि पेंशन फंड के पैसे का इस्तेमाल कोविड रिलीफ फंड में किया गया था.

 

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