झारखंड आवासीय विद्यालय में रिक्त शिक्षक पदों की भर्ती जल्द: हेमंत सोरेन

Smart News Team, Last updated: 08/12/2020 10:39 PM IST
  • आवासीय विद्यालय में तकरीबन 1336 रिक्त पदों के भर्तियों के निर्देश, केन्द्र सरकार कि सहमती के बाद 10 आदिवासियों छात्रों को ब्रिटेन भेजने की है योजना, शहीदों के गावों की भी होगी कायाकल्प, बिरसा सेंट्रल जेल म्यूजियम को दिसंबर मे शुरु करने के निर्देश.
आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों की भर्ती जल्द: हेमंत सोरेन (फ़ाइल फ़ोटो )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य में कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमावली बनाकर निर्धारित समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जानकारी के अनुसार करीब 1336 पद रिक्त हैं. बैठक में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य में कुल 175 आवासीय विद्यालय संचालित हैं. जिसमें बालक आवासीय विद्यालय 98 और बालिका आवासीय विद्यालय 45 हैं. इन आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद अंशकालीन शिक्षकों की सेवा घंटी के आधार पर ली जा रही है. विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की बोर्ड की परीक्षा में आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.45 प्रतिशत रहा है, जिसमें 69.02 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं.

इसके साथ ही कल्याण विभाग की ओर से राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करते हुए, आधुनिक मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा. इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी (तीरंदाजी) इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर की जाएगी. इससे संबंधित निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिए. उन्होंने झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की. इस दौरान विभागीय मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा के दौरान जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने को कहा. उन्होंने जिन योजनाओं का परिणाम संतोषजनक नहीं है उनकी समीक्षा कर कार्य पद्धति में बदलाव लाकर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव अमिताभ कौशल, टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेजेगी सरकार

मुख्यमंत्री को प्रस्तावित जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी दी गई. इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 आदिवासी छात्र ब्रिटेन भेजे जाएंगे. छात्रवृत्ति सीधे विश्वविद्यालय संस्थानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. करीब 10 करोड़ सालाना बजट का प्रावधान किया गया है. योजना को अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार की सहमति के बाद दी जाएगी. इससे संबंधित संलेख राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेज दिया गया है.

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एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण जल्द पुरा करने के दिए निर्देश.

मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री को विभागीय सचिव ने जानकारी दी कि राज्य में 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से सात विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है. राज्य में और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है. जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं. 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने बैठक में आश्रम विद्यालयों के अद्यतन कार्य प्रगति पर अलग से समीक्षा करने का निर्देश भी दिया.

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कल्याण छात्रवास जल्द दुरुस्त किए जाएं

उन्होंने कल्याण विभाग के सभी छात्रावास सर्वे करके जो उपयोग में नहीं है, उन्हें उपयोगी बनाते हुए सभी में सुविधायें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. छात्रवासों में रिपेयर का काम और पानी, बिजली, बेड व रसोई के संचालन की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया.

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शहीदों का गावों चमकेगा होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को अगले एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया है. इस योजना के तहत चिन्हित गांवों का कायाकल्प करने से पहले पहले ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय करने का भी निर्देश सीएम ने दिया. उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले झारखंड के जनजातीय शहीदों के जन्मस्थली का समग्र विकास हमसब की प्राथमिकता होनी चाहिए.

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बिरसा सेंट्रल जेल म्यूजियम का काम दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करने, संचालन के लिए सोसाइटी बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने डॉ़ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने जनजातीय इतिहास, जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति, उनके भाषा दर्शन तथा जनजाति ज्ञान एवं दृष्टिकोण संबंधित अध्ययन एवं शोध कार्य को मजबूत करने पर बल दिया. टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार ने डॉ़ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की जानकारी विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष रखी.

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वन पट्टा वितरण में तेजी से हो

मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने विधिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता योजना की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. बैठक में प्रेझा फाऊंडेशन कल्याण गुरुकुल के कार्य प्रगति की भी जानकारी दी गई. सरना, मसना, जाहेरस्थान, एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया गया कि इन स्थलों के विकास के लिए पेयजल, कमरा-बरामदा तथा बैठने के लिए चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की योजना है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 89 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. बैठक में बिरसा आवास योजना, ग्रामीण कल्याण अस्पताल, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुर्वेदिक केंद्र के अद्यतन स्थिति की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई.

 

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