जनसंख्या नीति पर बोले RSS Chief, बढ़ती आबादी देश की एकता अखंडता के लिए बन सकता संकट करें विचार

रांची. जनसंख्या नीति को लेकर पूरे देश में सियासत से लेकर चर्चा तेज हैं. उत्तर प्रदेश में नीति लागू होने के बाद से लगातार कई संगठन इसका समर्थन तो कई विरोध कर रहे हैं. इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रांची में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर विचार करने को कहा. भागवत ने बैठक में कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों से जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, लेकिन अब एक सामान नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए.

संप्रदायों की जनसंख्या में आया भारी अंतर

संघ प्रमुख ने कहा कि यदि हम 2011 के आंकड़ों की बात करें तो अलग-अलग संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या अनुपात में काफी अंतर आया है जिसके देखते हुए इस मुद्दे पर फिर से सोचने की आवश्यकता है. सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से विभिन्न धर्मों की जनसंख्या में अंतर आ रहा है, वो देश में असंतुलन बढ़ाने के साथ एकता, अखंडता और देश की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है.

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देश में उत्पन्न मंत पथों की संख्या घटी, मुस्लिमों की बढ़ी

मोहन भागवत ने कहा कि देश में उत्पन्न मत पंथों को मानने वाले 88 फीसदी से घटकर 83.8 फीसदी रह गए. वहीं, जो मुस्लिम भारत में 8.8 फीसदी थे, उनकी जनसंख्या बढ़कर 14.23 फीसदी हो गई. साथ ही सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है. जो अस्पष्ट तौर पर बांग्लादेश से घुसपैठ के संकेत है.

ईसाई धर्म की वृद्धि धर्मांतरण का संकेत

संघ प्रमुख ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की जनसंख्या में लगातार ईसाई धर्म का बढ़ना धर्मांतरण का संकेत है. क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वहीं से उत्पन्न मत 81.3 फीसदी से घटकर 67 फीसदी हो गए. वहीं प्रदेश में ईसाई धर्म की जनसंख्या 13 फीसदी तक बढ़ गई है. वहीं, मणिपुर में जनसंख्या अनुपात 80 फीसदी से घटकर 50 फीसदी ही रह गया है.

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स्वयंसेवक जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए करें हर संभव प्रयास

बैठक के दौरान मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या के कारणों को जानकर उससे उत्पन्न कारणों को पहचान कर जन जागरण के माध्यम से इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें. साथ ही सरकार से आग्रह किया कि सरकार देश के संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जनसंख्या नीति पर विचार कर समान रूप से लागू करें.