पंचायत सचिव नियुक्ति में झारखंड हाईकोर्ट फैसले पर SC ने रोक लगाने से किया इनकार

Smart News Team, Last updated: 12/12/2020 04:32 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर जो फैसले दिया था उसे उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से मना कर दिया है. जिसके तहत अब अनुसूचित जाति के छात्रों की नियुक्ति उसी क्षेत्र में ना होकर दूसरे एरिया में होगी.  
(तस्वीर: सुप्रीम कोर्ट)

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नियोजन नीति को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा की उम्मीदवार सुष्मिता मंडल की याचिका पर दिया है. इस केस में उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं, इस बात को साफ तौर से याचिका में प्रार्थी ने बताया था कि वो झारखंड के अनुसूचित जिले की रहने वाली है.

इसके साथ ही दी याचिका में उल्लेख किया गया था कि पंचायत सचिव नियुक्ति में वह भी शामिल हुई थी. असल में हुआ ये था कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति पर रोक लगा दी थी. जिसके चलते नियुक्ति को फिर से करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश से होगा ये कि अनुसूचित जिले में सरकार की नियोजन नीति के तहत परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होगी, जबकि गैर अनुसूचत जिलों के अभ्यर्थियों को इसका सीधे लाभ मिल जाएगा.

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इस पूरे केस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह जो आदेश है वो पूरी तरह से गलत है. इसपर रोक लगनी चाहिए. आपको बता दें कि प्रदेश में हुए पंचायत सचिव पद की परीक्षा को लेकर पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से 8 हफ्ते के भीतर नियुक्ति रिजल्ट जारी करने को कहा था. इस पद के लिए परीक्षा अगस्त, 2019 में हुई थी. परीक्षा के परिणाम ना आने पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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वहीं, राज्य सरकार ने शिड्यूल एरिया (अधिसूचित क्षेत्र) के तहत एक नियम निकाला था. जिसके चलते 13 जिलों में 2016 से जिला कैडर के थर्ड और फोर्थ ग्रेड की सरकारी नौकरी के लिए जिले के स्थानीय लोगों को नियुक्ति की इज़ाजत दी थी.

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