निवेशकों को रिझाने के लिए पर्यटन उद्योग को लचीला बनाएगी सरकार

Smart News Team, Last updated: 03/12/2020 12:12 AM IST
  • वैश्विक स्तर की कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को काबू में लाने के लिए झारखंड सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इस क्रम में सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और निवेशकों को अपनी ओर रिझाने के लिए नई पर्यटन नीति जारी करने के संकेत दिए हैं. 
फाइल फोटो

रांची . बता दें कि झारखंड सरकार ने पिछली बार साल 2015 में पर्यटन नीति जमीनी धरातल पर उतारी थी. तत्कालीन समय में पर्यटन नीति जारी होने के बाद ही केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिए जाने की वजह से यह पैटर्न नीति निवेशकों की ओर से 2273 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति देने के बाद भी जमीनी धरातल पर नहीं उतारी जा सकी. किंतु अब सरकार ने जल्द ही नई पेटर्न नीति 2020 को जारी करने के संकेत दे दिए हैं. 

नई पर्यटन नीति में सरकार ने राज्य के धार्मिक स्थलों जलप्रपात ओं देव नेतरहाट जैसे तमाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जंगलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही फिल्मों की शूटिंग के लिए भी विशेष रूप से स्थान तैयार किए जाने की रूपरेखा बनाई है. इसके अलावा नई पर्यटन नीति 2020 में कई पहलू को पहली बार समायोजित किया जाएगा. अनुमान है कि हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह पर्यटन नीति झारखंड राज्य के जमीन हातल पर उतार दी जाएगी. नई पेटर्न नीति में निवेशकों के लिए अनेकों संभावनाएं हैं.

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उदाहरण के तौर पर निवेशक के द्वारा जितना अधिक धन राशि निवेश की जाएगी उसे उतनी ही अधिक सब्सिडी मिलेगी. नहीं सरकार की ओर से 30 करोड़ से अधिक की धनराशि निवेश करने पर अधिकतम 30 फ़ीसदी की सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं नई पेटर्न नीत में निवेशकों को कई प्रकार के करो से राहत देने का भी विचार किया जा रहा है. इनमें लग्जरी टैक्स इंटरनेशनल टैक्स वाणिज्य कर वार लाइसेंस शुल्क बिजली बिल रोड टैक्स रोड परमिट जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट तथा होल्डिंग टैक्स में भी छूट देने पर विचार किया जा रहा है.

इस संबंध में पर्यटन विभाग के निदेशक ए डोडे कहते हैं कि नई पर्यटन नीति मैं सरकार ईकोटूरिज्म माइनिंग टूरिज्म और ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. उन्होंने बताया कि पर्यटन नीति पूरी तरह जमीनी धरातल पर क्रियान्वित हो जाने के बाद राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे सरकार भी अधिक रोजगार देने वाली कंपनी को अधिक राहत देगी. निदेशक श्री डोडे ने बताया कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नई पर्यटन नीति को राज्य के जमीन पर उतार दिया जाएगा.

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