परिषदीय विद्यालयों के 35.98 लाख बच्चों को पुस्तकें देगी राज्य सरकार
- सोरेन सरकार के निर्देश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने आठवीं तक के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए विभाग की ओर से पुस्तकों की छपाई के लिए प्रकाशक को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

रांची : बता दें कि पिछले महीने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे आठवीं तक के सभी बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. सरकार के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में पुरानी पुस्तकों से पढ़ रहे 30 फ़ीसदी बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें देने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है. इस क्रम में शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को 112 करोड़ों रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की कोशिश है कि नए सत्र में स्कूलों के खुलने के साथ ही बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जा सके. इसके लिए विभाग की ओर से किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार प्रकाशक को हर हाल में मार्च माह के अंत तक स्कूलों में पुस्तकें पहुंचाना अनवर किया गया है. अप्रैल माह से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही परिषदीय विद्यालयों को यह पाठ पुस्तके बच्चों को वितरित करने के लिए आदेशित किया गया है.
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बता दें कि झारखंड राज्य में यह पहला मौका है जब परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को ही निशुल्क नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती रही हैं. शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद विद्यालयों द्वारा उन बच्चों से किताब वापस भी ली जाती रही है. विद्यालयों में बुक बैंक बनाकर अच्छी स्थिति वाली पाठ्य पुस्तकों को दोबारा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता रहा है. पिछले कई वर्षों में यह पहला मौका है जब सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में पुरानी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ रहे 35.98 लाख बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी.
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