विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में HC का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: Thu, 19th Aug 2021, 8:56 AM IST
  • हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रदेश शासन के गृह सचिव को पक्षकार मानकर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है.
केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रदेश शासन के गृह सचिव को पक्षकार बना दिया है और तीन हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है.

वाराणसी. विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने पुरतात्विक सर्वेक्षण की मांग को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्रदेश शासन के गृह सचिव को पक्षकार बना दिया है और तीन हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है. 24 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

8 अप्रैल को निचली अदालत ने दिया था सर्वेक्षण का आदेश

फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश आशुतोष तिवारी ने इस मामले में 8 अप्रैल को पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया. इस आदेश के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका में बोर्ड ने मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी. जिसे बाद बोर्ड ने जिला अदालत में दायर पुनरीक्षण अर्जी वापस ले ली और याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल की.

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1991 में दायर हुआ था मुकदमा, 2019 में दिया सर्वेक्षण का आदेश

विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में 1991 में मामला दायर किया गया था. जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 1997 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद से काफी समय से मामला लंबित पड़ा था. 2019 में वादमित्र विजय शंकर की ओर से अपील की थी कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का पुरात्तव सर्वेक्षण कराया जाए.

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