वाराणसी : मिनी सचिवालय के रूप में अपडेट हुए सेवापुरी ब्लाक के 69 पंचायत भवन

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों से गांव की सरकार संचालित करने के उद्देश्य से पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय का रूप देने का निर्णय लिया था. सीएम के निर्देश पर वाराणसी जिले के कुल 694 ग्राम पंचायतों में से 510 ग्राम पंचायतों को पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में तैयार किया जा रहा है. इस क्रम में नीति आयोग की ओर से गोद लिए वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाने की पहल के क्रम में 69 पंचायत भवनों को अपडेट कर मिनी सचिवालय का रूप दे दिया गया है. सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के 80 फ़ीसदी पंचायत भवनों को रंग रोगन कर गांव से जुड़े सभी अफसरों को रोस्टर के तहत बैठने का समय भी दीवार पर अंकित करा दिया गया है. 

इन पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय की तरह कामकाज भी शुरू हो गया है. लेखपाल भी पंचायत भवन में बैठना शुरु कर दिए हैं. कई पंचायत भवन मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करते हुए खतौनी समेत अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. खास बात यह है कि इनमें रिसर्च वालों के भवन में ही सहज जन सेवा केंद्र संचालित कराया जा रहा है. ताकि गांव से जुड़े लोगों को ब्लॉक व मुख्यालय की दौड़ न लगानी पड़े. वाराणसी के मंडला आयुक्त दीपक अग्रवाल ने पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय की तरह कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश जारी किए थे. अपने निर्देश में उन्होंने खंड विकास अधिकारी लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया था कि गांव के लोगों को जरूरी दस्तावेज गांव में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. 

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इन सचिवालय में रोस्टर के अनुरूप ग्रामीण स्तर के अधिकारी सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर बैठे ताकि लोगों की जमीन जायदाद समेत अन्य समस्याओं का समाधान हो सके. मंडला आयुक्त ने खंड स्तरीय अधिकारियों को आदेशित किया था कि शासन की सभी योजनाओं की जानकारी मिनी सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को समय पर दी जाए. पात्र व्यक्ति किसी भी हाल में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे इस कारण उनका फार्म भरकर प्रोसेसिंग में लाकर लाभान्वित कराया जाए. फिलहाल गांव में ही राजस्व संबंधी कार्य शुरू हो जाने से ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया है.