Varanasi: न्याय में देरी भी न्याय नहीं, अदालती भवन के लोकार्पण पर बोले न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

Indrajeet kumar, Last updated: Sat, 18th Dec 2021, 4:09 PM IST
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने वाराणसी स्थित कचहरी परिसर में शनिवार को नव निर्मित कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं है. उन्होंने बताया कि यूपी में लगभग 90 लाख केस पेंडिंग है. जो कि पूरे भारत का 20 प्रतिशत है. ऐसे में हम केस का निपटारा कर के नजीर बन सकते हैं.
जिला सत्र न्यायालय वाराणसी

वाराणसी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने वाराणसी के कचहरी परिसर में शनिवार को 16 कक्षीय नव निर्मित अदालती भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान कहा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार पुराने मुकदमों के जल्द निस्तारण करने से होगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर 90 लाख केस पेंडिंग है. ये आंकड़े पूरे देश में लंबित मामलों का 20 प्रतिशत है. ऐसे में हम वादों का निबटारा कर नजीर बन सकते हैं.

मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि कोरोना काल मे टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बहुत काम हुआ है. जिला न्यायालयों में भी तकनीकी के क्षेत्र में सुधार हुआ है और आगे इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है. न्याय के मंदिर यानि अदालत से से कोई निराश होकर नहीं जाए. और न्याय सबकी नजर में होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी हैं, इस में सुधार के लिए लगातार काम हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने पर काम भी अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय रुके कार्यों को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से कचहरी परिसर से बाहर चल रही अदालतें भी इसी परिसर में संचालित होने लगेंगी. उनका प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं द्वारा बताई गई समस्यायों को निस्तारित कर सके.

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समारोह में हुए अपने सम्मान व स्वागत से अभिभूत होकर उन्होंने कहा कि बाबा की नगरी में इस तरह का स्वागत व सम्मान पाना गौरवान्वित करने वाला है. समारोह में इलाहाबाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष गर्ग, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी, यूपी बार कौंसिल के सदस्यद्वय अरुण त्रिपाठी व हरिशंकर सिंह, सेंट्रल बार अध्यक्ष अशोक उपध्याय, बनारस बार अध्यक्ष विनोद कुमार पाण्डेय, महामंत्रीद्वय कन्हैया पटेल व विवेक सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण व कर्मचारी उपस्थित रहे.

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