अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के नीचे से निकलेगा हाईवे, प्रस्ताव को मंजूरी

Smart News Team, Last updated: 07/12/2020 07:36 PM IST
  • 18 जून 2018 को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाले काशी के एयरपोर्ट को अधिक विकसित करने की तैयारी शुरू. काशी एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से हाईवे निकाला जाएगा. एयरपोर्ट प्रशासन के इस कोंबो प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
फाइल फोटो

वाराणसी . बताते चलें कि ब्रिटिश काल में साल 1950 को व्यापारिक दृष्टिकोण से अंग्रेजी हुकूमत ने काशी के एयरपोर्ट का निर्माण कराया था. साल 1953 में इस एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन बनाया गया था. अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी यह अक्सर डेरा जमाए रहती थी. अंग्रेजी हुकूमत के सिपहसालार आसपास के क्षेत्रों से लगाना वसूली करते थे और इसी एयरपोर्ट के माध्यम से इसको देश के बाहर ले जाते थे. समय बदला तो साल 2005 में इस एयरपोर्ट का नाम बदल कर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया.

साल 2005 में इस हवाई अड्डे से घरेलू विमानों का ही आवागमन होता था. साल 2010 में इस हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए नए टर्मिनल भवन का निर्माण कराया गया. 18 जून 2018 को केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान कर दिया. अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बाद से काशी के इस एयरपोर्ट को विकसित करने की निरंतर कार्रवाई जमीनी धरातल पर उतारी जा रही है. इस क्रम में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई गई है. इन चरणों में 593.77 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का एरिया तय किया गया है. पहले चरण में रनवे की लंबाई के साथ ही अन्य आधुनिक उपकरणों को स्थापित किया जाना है इसके लिए 350 एकड़ भूमि की आवश्यकता है. भूमि के अधिग्रहण हेतु सीमांकन कार्य पूरा किया जा चुका है.

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देश का 20 वें और प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े व्यस्ततम एयरपोर्ट में शुमार काशी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मौजूदा समय में दिल्ली मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई अहमदाबाद लखनऊ जयपुर कोलकाता पटना आदि शहरों के अलावा देश से बाहर की भी कई उड़ाने संचालित की जा रही हैं. आधुनिकता की वयार में काशी के इस एयरपोर्ट को देश का पहला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जहां रनवे के नीचे से हाईवे निकालने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए 600 मीटर का चैनल बनाया जाना है. भूमि अधिग्रहण को लेकर तकरीबन पूरी तैयारी कर ली गई है. प्रस्ताव भी शासन को सौंप दिया गया है. सरकार से हरी झंडी मिलते ही किसानों को मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

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