अधर में लटके वेंडरों के ऋण आवेदन, निस्तारण को जारी हुआ बैंकों को फरमान
वाराणसी . बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम निधि योजना जमीनी धरातल पर उतारी थी. योजना के तहत रेडी वाले फल वाले सब्जी वाले तथा फुटपाथ व पटरी पर दुकान लगाने वाले वेंडरों को कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से ₹10000 का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी. किंतु विभागीय लापरवाही के चलते पीएम शो निधि योजना के तहत काशी जिले के योजना के दायरे में आने वाले फल वाले रेहड़ी वाले सब्जी वाले फुटपाथ व पटरी पर दुकान लगाने वाले कुल 41054 लोगों ने अपने ऋण आवेदन प्रस्तुत किए.
जिनमें अब तक कुल 27484 आवेदन पर इन वेंडरों का ऋण स्वीकृत किया गया. जिनमें बैंकों की ओर से कुल 22548 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया. आवेदनों के सापेक्ष बैंकों की धीमी प्रगति को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गंभीरता से लिया है. पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने विभागीय अफसरों के साथ ही बैंकों को प्राप्त स्वीकृत आवेदन के सापेक्ष सत प्रतिशत वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए. उन्होंने संबंधित अधिकारी एवं बैंकों को आगामी 19 जनवरी तक हर हाल में वेंडरों को रेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
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डीएम ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि बैंकों में लंबित आवेदनों का निस्तारण शत-प्रतिशत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं.किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही पाए जाने पर संबंधित बैंक व अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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