वाराणसी: अब स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार कराएगी राज्य सरकार

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Oct 2020, 1:16 PM IST
  • वाराणसी. सरकारी स्कूलों में बच्चों की ड्रेस के नाम पर हो रही लूट की शिकायतों पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाते हुए कदम बढ़ा दिए हैं.
अब स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार कराएगी राज्य सरकार

वाराणसी: बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अपने संसाधनों के माध्यम से स्कूली ड्रेस मुहैया कराने के लिए योजना बना ली है. सरकार ने इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को नामित करते हुए वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को शुरुआती दौर में ड्रेस मुहैया करने का निर्णय लिया है.

पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई इस योजना को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक में जमीनी धरातल पर उतारा गया है. योजना क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर से हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कानपुर को जिम्मा दिया गया है. वही वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जनपद के आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के 137 प्राथमिक व 51 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 27000 स्कूली बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है.

निजी व सरकारी योजनाओं की मदद से चमक रहे हैं वाराणसी के सरकारी स्कूल

योजना को अमलीजामा पहनाते हुए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय कानपुर की ओर से वस्त्र निर्माण उद्योग से संबद्ध संस्था यूपिका को नामित किया गया है. योजना के प्रारंभ स्वरूप यूपिका संस्था ने आराजी लाइन विकासखंड के 1200 स्कूली बच्चों को अगले सत्र में ड्रेस उपलब्ध कराने को लेकर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के बुनकरों और स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है.

इस संबंध में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय कानपुर की सहायक आयुक्त डॉक्टर नितेश धवन ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ लॉकडाउन से जूझ रहे हथकरघा उद्योग के बुनकरों एवं स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही महिलाओं को ना केवल आर्थिक संबल प्रदान करेगा बल्कि स्कूलों में ड्रेस वितरण को लेकर आ रही शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा.

 

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